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月30日上午,经济学院党委召开党委扩大会议,学习党的十八届四中全会精神,并讨论《北京大学综合改革方案》。北京大学党委副书记叶静漪出席会议,经济学院党委委员、教工及学生党支部书记共15人参会。会议由经济学院党委书记章政教授主持。
首先,章政教授对《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)进行梳理。《决定》旨在建设社会主义法治国家和中国特色社会主义法制体系,努力维护宪法权威、推进依法行政和公正司法、构建法制社会、建设法治队伍。他指出《决定》是改革开放以来治国理念的又一次升华,是中国特色社会主义理论和道路的丰富和完善,明确阐述了党的领导和依法治国的关系。他认为《北京大学综合改革方案》(以下简称《改革方案》)应该遵循教育和社会发展的基本规律,按照中央精神依照制度和规则开展。
章政教授发言
此后,经济学院院长孙祁祥教授从四个方面对依法治国与经济社会发展的关系进行了阐述。第一,推进依法治国能够为中国经济发展提供重要动力和根本保障,可以改善投资环境,促进产权保护,稳定市场参与人的预期;第二,推进依法治国能够发挥市场在资源配置中的决定性作用,压缩政府寻租空间,减少腐败行为,降低当前因国内市场参与主体法制意识较薄造成的经济运行成本;第三,能够保障和推动创新,为创新提供良好的法制环境,激发创新动力,保护创新成果,“让创新者愿意创新、敢于创新”;第四,能够提高经济发展质量,使领导者因倒查机制和终身追责制增强责任和安全意识,进而保障决策质量。
孙祁祥教授发言
经济学院党委副书记兼副院长崔建华认为,依法治国依旧任重而道远,是一个长期工程。北京大学的改革要遵循高等教育与人才培养的规律,《北京大学综合改革方案》目的明确、措施可行。此外他还阐述了对于中国教育去行政化、高考制度改革探索等问题的理解。
此后曹和平教授、陈功教授、李权副教授、张亚光副教授等先后讲述了自己的学习体会与思考。曹和平教授认为虽然当前社会仍存在一些问题,但党和国家近期一系列的举措显示了中央改革决心之大,本次全会提出“建立重大决策终身追责制”等制度,使民众对于依法治国前景更有信心。此外,推进依法治国要解决好法治这一“长期变量”和领导人任期这一“短期变量”之间的矛盾。对于学校综合改革,曹和平教授认为,改革要有科学的规划,管理者要提高管理和服务水平,同时院系规划也要优化。陈功教授认为,十八大以来,中央的政策做到了虚实结合、软硬结合、内外结合,即“中国梦”理念与人的发展相结合;社会经济发展与文化地位凸显相结合;内政和外交相结合。他认为北京大学的改革首先要认清自身的问题所在,全体师生应遵守各项规章、纪律和条例,并在改革中保持北大的特色。李权副教授认为作为一名党员应坚定理想信念,强化信仰认同。她结合专业特点说,效率和公平存在一定的矛盾,法制建设要避免偏废的问题。张亚光副教授认为《决定》的公布对于社会中的每一个人都有重要的影响,我们应认真学习。他以中国经济思想史中的汉武帝时期与当前社会相比较,认为推进依法治国恰逢其时,同时应解决好“国富”与“民富”的矛盾。
学生党支书们认为,北大的师生一直坚持做“务实的理想主义者”,应结合自身专业特点,传播北大精神,在价值观和方法论上将法治精神内化,成为法治精神的践行者。
校党委副书记叶静漪教授发言
在听取各位老师和学生的发言之后,校党委副书记叶静漪进行总结发言。她表示大家的发言非常真诚、务实,对一些基本的问题有深入的辨析,具有很大的启发意义。她强调学习领会并贯彻落实十八届三中、四中全会精神对于院系和学校学科的发展具有重要的意义,师生们应内化于心、外化于行。《改革方案》是学校改革发展的重要机遇,全体师生应充分认识此项工作的重要性和严肃性,将学校和学院的发展与国家建设结合起来,立足自身和本单位实际,充分讨论,积极为学校发展建言献策。
会议全景
(党委办公室 供稿)